HR breaking News (Salary in 8th pay Commission )। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों को सरकार वेतन के अलावा अन्य भत्तों (Allowances for government Employees) का भी लाभ प्रदान करती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से निजात दिलाने के लिए कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA and DR) में हर साल दो बार बढ़ौतरी करती है।
इस साल 2025 में केंद्र सरकार ने जनवरी से जून में डीए (DA hike in March) में होने वाली बढ़ौतरी का ऐलान मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में किया है। केंद्र सरकार जल्द सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है।
1 करोड़ 20 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे लाभान्वित
भारत में करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स (Pensioners) है। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी करने और आगामी सैलरी में बढ़ौतरी होने पर देश के 1 करोड़ 20 लाख सरकारी कर्मचारी (basic salary hike) को लाभ होगा। सरकार एवं वित्त मंत्रालय कर्मचारियों को समय-समय पर कई प्रकार के लाभ प्रदान करती रहती है। केंद्र सरकार जल्दी ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (basic Salary) में बढ़ौतरी करने का फैसला करने जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी
भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और अन्य भत्तों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर बढ़ौतरी करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को हाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल रहा है। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में सैलरी और अन्य भत्तें 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th pay Commission ) के आधार पर मिल रहे है।
जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे अधिक (Fitment factor hike) बढ़ाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है।
19000 तक बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Salary in 8th pay Commission ) में बढ़ौतरी करने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 14,000 से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
8वें वेतन आयोग के तहत इतनी बढ़ेगी सैलरी में कितना इजाफा होगा?
विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैलरी में बढ़ोतरी (8th pay Salary Structure) का आकलन बजट आवंटनों (Budget for 8th pay Commission ) के आधार पर किया गया है। वर्तमान में, एक मिड लेवल के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी 1 लाख रुपये (टैक्स से पहले) है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए निम्नलिखित राशि आवंटित करती है, तो सैलरी में इस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है।
1.75 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर औसत वेतन 1,14,600 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है।
2 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर औसत वेतन 1,16,700 रुपये प्रति माह तक हो सकता है।
2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर औसत वेतन 1,18,800 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है।
अप्रैल में शुरु होगी वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया
भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission formation process) के गठन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अप्रैल 2025 में आयोग का गठन हो सकता है।
केंद्र सरकार नए वेतन आयोग (New pay Commission ) की सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू की जा सकती हैं। एक बार गठित होने के बाद, आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और सरकार से परामर्श करेगा, जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर और अन्य सैलरी रिविजन संबंधी फैसले लिए जाएंगे।