Just Abhi, 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक खबर आई है। अब तक सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती रही है, लेकिन इस बार 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे होने के बावजूद नया वेतन आयोग गठित नहीं हुआ है।
इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू होने की बजाय और देरी से लागू किया जा सकता है। अब सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
अप्रैल में शुरू होगा वेतन आयोग पर काम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे पहले सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। इसके बाद ही इस पर कोई ठोस फैसला लिया जा सकेगा। गठन के बाद सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर काम शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत अप्रैल में हो सकती है।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। फिर सुझाव मांगे जाएंगे, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय होगा और आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
पहले चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन अब इसके गठन में देरी हो रही है, जिससे इसके लागू होने में भी देर हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 2027 तक लागू हो सकता है। हालांकि, जब भी इसे लागू किया जाएगा, यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर (arrears) का लाभ मिलेगा।
इस बार कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है।
-
7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था।
-
महंगाई को देखते हुए कर्मचारी यूनियनों ने इसे बढ़ाने की मांग की है।
-
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो न्यूनतम सैलरी 46,260 रुपये प्रति माह हो जाएगी।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये प्रति माह होगा।
वहीं, 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये प्रति माह हो जाएगी।
क्या कहना है सरकार का?
फिलहाल सरकार ने वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत दिए हैं कि यह प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कर्मचारियों को इस पर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि आयोग बनने के बाद भी सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने में समय लगेगा।