Nidhi Tewari Education: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी निधि तिवारी का चयन किया गया है. वह वाराणसी की निवासी हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है. निधि तिवारी ने 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की थी. UPSC परीक्षा की तैयारी के दौरान, उन्होंने वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) के रूप में भी कार्य किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में शामिल होने से पहले, निधि तिवारी विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव के रूप में कार्यरत थीं. नवंबर 2022 में, उन्होंने PMO में उप सचिव का पद संभाला, जहां उन्होंने विदेश मामलों, परमाणु ऊर्जा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया. निजी सचिव के रूप में, निधि तिवारी प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल स्थापित करने की जिम्मेदारी संभालेंगी. उनकी नियुक्ति से प्रधानमंत्री कार्यालय में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में आज इस लेख में हम आपको बताएंगे निधि तिवारी के शैक्षणिक जीवन से जुड़ी रोचक बातें.
निधि तिवारी का प्रशासनिक करियर
निधि तिवारी नवंबर 2022 से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थीं. इससे पहले, उन्होंने विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों (Disarmament & International Security Affairs) के डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर अपनी सेवाएं दी थीं. उन्होंने 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल कर भारतीय विदेश सेवा (IFS) में प्रवेश किया था. इससे पहले, वे वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) के रूप में कार्यरत थीं. PMO में अपने कार्यकाल के दौरान, निधि तिवारी ने विदेश मामलों, परमाणु ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर काम किया. उनकी रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को थी. इसके अलावा, राजस्थान से जुड़े प्रशासनिक मामलों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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निधि तिवारी को कितनी मिलेगी सैलरी (Nidhi Tewary Salary) ?
प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी का वेतन पे मैट्रिक्स स्तर-14 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो प्रति माह ₹1,44,200 है. इसके अतिरिक्त, उन्हें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे अन्य लाभ भी मिलते हैं, जिससे उनका कुल मासिक वेतन लगभग ₹2 लाख तक हो सकता है.
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