News Just Abhi – (8th Pay Commission Update)। केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से ही 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर दस साल बाद कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों में बदलाव करने के लिए नया पे कमीशन का गठन करती है। आखिरी बार साल 2016 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू हुई थी।
साल 2026 में लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 7वें वेतन आयोग का इस साल के आखिरी महीने में कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा। लेकिन हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest News) को साल 2026 में भी लागू नहीं किया जाएगा।
सूत्रों के हवाले से सामने आई खबरों के अनुसार कर्मचारियों को सैलरी हाइक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में वक्त लगेगा और इस वजह से वेतन व पेंशन इजाफे (Salary and pension hike update) में देरी की उम्मीद है।
कर्मचारियों को मिलेगा 12 महीनों का एरियर –
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेतन आयोग (Pay Commission News) का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में शुरु होगा। लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई बेसिक सैलरी और पेंशन का लाभ साल 2027 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना नहीं है। हालांकि, नया पे स्केल (New Pay Scale) जब भी लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर (Arrears) दिया जाएगा।
कब पेश होगी नए वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट –
नए पे कमीशन से जुड़े एक सरकारी सूत्रों के अनुसार नया वेतन आयोग (New Pay Commission) अपने गठन के 15 से 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें फाइनलाइ कर सकता है। इसके अलावा अन्य सूत्रों का कहना है कि आयोग अंतिम सिफारिशें पेश करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी।
पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद भी सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि वेतन और पेंशन बढ़ोतरी 2027 की शुरुआत में ही लागू की जाएगी।
सरकार ToR को कब देगी मंजूरी?
रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट अगले महीने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे सकती है। सरकार आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अप्रैल 2025 से आयोग अपना काम शुरू कर सकेगा।
बता दें कि सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन (kab hoga 8ve vetan aayog ka gathan) का ऐलान किया था। और तभी से टर्म ऑफ रेफरेंस (term of reference) और कमीशन की प्रक्रिया को लेकर कई जरूरी डिवेलपमेंट हुए हैं।
हाल ही में सरकार से संसद में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) की स्थिति और पैनल सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था। जवाब में, सरकार ने कहा कि नए वेतन पैनल की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्यों और समयसीमा पर फैसला “उचित समय” में किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के गठन में कितना लगेगा समय –
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तय नहीं हुई है। अब तक, (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने विचारार्थ विषयों के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं।
स्टाफ़ साइड ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस (term of reference) में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन ढांचे, भत्ते और लाभों में बड़े बदलाव की मांग की है। इनमें एक अहम सिफारिश कुछ वेतनमानों के विलय से जुड़ी है, ताकि वेतन प्रणाली को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT ) से भी सुझाव मांगे हैं।
हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (JCM) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे। अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।