DA Hike : केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता, 820 करोड़ का पड़ेगा आर्थिक बोझ

News Just Abhi (DA Hike)। नया वित्त वर्ष शुरू होते ही सैलरी बढ़ोतरी को लेकर खुशखबरी आ गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 2 फीसदी के इजाफे का लाभ मिला है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब (DA Hike)53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है। 

 

 

सरकार ने एक अप्रैल को किया एलान

CIBIL Score : बैंक से लिया लोन नहीं भर पा रहे हैं तो कर लें ये 4 काम, खराब होने से बच जाएगा सिबिल स्कोर

महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ौतरी को लेकर सरकार ने अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एलान कर दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल को सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री (CM) ने इस ऐलान का फायदा राजस्थान के 14 लाख 40 हजार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया है। 

28 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को मिला लाभ 

हाल ही में, 28 मार्च को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी की गई थी। सरकार का एलान होते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई। अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ते (DA Hike)में 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। 

पेंशनधारकों व कर्मचारियों को होगा लाभ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी की सौगात दी गई है।  पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में दो प्रतिशत वृद्धि मिलेगी। इसको लेकर सीएम ने वित्त प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों एवं पेंशनर को एक जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA Hike)मिलेगा। 

12 लाख से ज्याद परिवारों को होगा लाभ

Bank holidays : अब 5 दिन खुलेंगे बैंक, 2 दिन रहेगी छुट्‌टी, जानिये बैंकों का नया टाइम टेबल

महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी का लाभ राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। जिला परिषद के कर्मचारियों और पंचायत समिति के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों को मई 2025 में देय अप्रैल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को एक जनवरी से मार्च तक का एरियर मिलेगा। पेंशनरों को एक जनवरी 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान कर दिया जाएगा। फैसले से राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ का बोझ आया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *