News Just Abhi- (8th Pay Commission Update)। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। केंद्र सरकार को इस वेतन आयोग (8th pay commission update) को लागू करने में समय लग सकता है। अभी इस वेतन आयोग को लागू करने में सरकार 2 साल का समय ले सकती है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी आयोग को बनाने के लिए सरकार 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशों को तैयार किया जाता है। इसकी वेतन आयोग की वजह से कर्मचारियों (Update for employees) के वेतन में बंपर बढ़ौतरी देखने को मिलेगी। खबर में जानिये इस वेतन आयोग से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।
जानिये कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
एक्सपर्ट्स के मुताबिक आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। वेतन और पेंशन (Update for pensioners) में संशोधन को 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि जब भी नया वेतन आयोग (pay revision) लागू किया जाएगा तो इसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीनों का बकाया वेतन दिया जाएगा।
इस दिन तक तैयार होंगी वेतन आयोग की सिफारिशें-
एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयोग (8th CPC kab lagu hoga) बनने के 15 से 18 महीनों के भीतर ही वेतन आयोग की सिफारिशों को तैयार किया जा सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पर अंतिम सिफारिशों को 2026 के अंत तक पेश किया जाएगा।
इसके बाद, सरकार (Latest govt. update) को इन सिफारिशों की समीक्षा और अमल में लाने के लिए अतिरिक्त वक्त की जरूरत होगी। इसकी वजह से नये वेतन आयोग को 2027 की शुरुआत में लागू किये जाने की संभावना जताई जा रही है।
इस दिन मिलेगी वेतन आयोग को स्वीकृति-
जारी की गई रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद वेतन आयोग (Pay revision) का कार्य अप्रैल 2025 से शुरू कर दिया जाएगा।
अब तक सरकार निपटा चुकी हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े ये काम-
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। घोषणा के बाद संसद में आयोग की स्थिति और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कई सवालों को पूछा गया था। इस संबंध में सरकार ने जवाब देते हुए बताया कि इसकी अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति “उचित समय” पर ही की जाएगी। कैबिनेट ने वेतन आयोग (new pay commission) की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन नहीं किया गया है।
कर्मचारियों द्वारा की जा रही है ये मांग-
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने आयोग को वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों में बड़े बदलाव की सिफारिशें को पेश किया है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सुझाव वेतनमान के कुछ स्तरों के विलय से संबंध रखता है। इसकी वजह से सैलरी सिस्टम (Salary Structure in 8th CPC) को और भी ज्यादा सरल बनाया जा सकता है और करियर ग्रोथ से जुड़ी परेशानी को भी दूर किया जा सकता है। सरकार ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी इस विषय पर सुझावों की मांग की थी।
8वां वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिलेगा इतना फिटमेंट फैक्टर-
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों (Update for employees ) द्वारा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 2.86 के बीच लागू किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं ये फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है।
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor hike) का यूज सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है।
उदाहरण की मदद से समझिये-
उदाहरण के तौर पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक वेतन (basic salary hike) 18,000 रुपये हैं और उस कर्मचारी को 2.57 प्रतिशत के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की कुल सैलरी 46,260 होगी (18,000 × 2.57)।
2.86 के फीटमेंट फैक्टर पर सैलरी
इसी तरह से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor in 8th CPC) जो भी होगा, उसे बेसिक पे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंचता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 36,000 हो जाएगी। वहीं, न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपये हो जाएगी।
वहीं, अगर कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक साल लेट हुई और 12 महीने का एरियर देना हुआ तो खाते में एरियर 6,17,760 रुपये बनेगा। यानी जनवरी 2027 में जनवरी की सैलरी के साथ 6,69,240 रुपये आ सकते हैं। यह सब 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर ही होगा। फिटमेंट फैक्टर कम रहा तो सैलरी भी इतनी नहीं बढ़ेगी।