News Just Abhi – (Salary hike) । सरकार की ओर से हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। अब सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल भी इस वर्ष समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक आठवें वेतन आयोगा की सिफारिशें को नहीं सौपा गया है।
इस महीने सरकार इस नए वेतन आयोग का गठन कर सकती है। लेकिन इन सब कार्यों में वक्त लग सकता है।इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिविजन (salary revision of central employees)में थोड़ी देर हो सकती है। आइए खबर में जानते हैं कि नया वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है।
कर्मचारियों को कब तक करना होगा इंतजार-
वैसे तो पिछले दस सालों के चक्र को देखा जाए तो नए पे कमीशन (kb lagu hoga 8th pay commission )का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि सैलरी रिविजन में थोड़ी देर हो सकती है। सरकार के अपडेट (8th pay commission latest updates)के बनुसार कर्मचारियों को साल 2027 के शुरुआती महीनों तक वेट करना पड़ सकता है। हालांकि, खुशी की बात यह है कि इस देरी के दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स को देरी होने तक का बकाया मिलेगा।
कितने महीने का मिलेगा एरियर-
सूत्रों के अनुसार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission)की सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने का समय लगने से देरी हो सकती है। सरकार के अपडेट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग के गठन के बाद 15 से 18 महीनों के अंदर सिफारिशें सौंप सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा नहीं करेगा। बल्कि उससे पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा।सुत्रो के अनुसार आयोग की पूरी रिपोर्ट (8th Pay Commission report) मई 2026 तक आने की संभावना है।
सैलरी रिविजन में कितनी होगी देरी-
एक्सपर्ट्स ने भी इस बारे में अपनी राय दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार नए वेतन आयोग का काम अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस बार नए वेतन आयोग (new pay commission)की सिफारिश आने में 12 महीने का समय लग सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिफारिशों को मंजूरी मिलने में भी वक्त लगता है। तो ऐसी स्थिती को देखते हुए सैलरी रिविजन (salary revision)के लिए देर होना स्वाभाविक है।
मिलेगा 12 महीने का बकाया –
ऐसे में कर्मचारियों को नए वेतनमान का फायदा (benefit of new pay scale) थोड़ा लेट मिलने की संभावना है। सुत्रो के अनुसार नए वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को 2027 की शुरुआत से मिल सकता है। लेकिन, फिर भी एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना चाहिए और इसके साथ ही बकाया भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो इससे कर्मचारियों को एकमुश्त 12 महीने का बकाया (12 months’ arrears to employees)वेतन मिलेगा।
पिछले वेतन आयोगों कितने प्रतिशत बढ़ा था वेतन-
जानिए सरकार की ओर से पिछले वेतन आयोगों (Salary Increase in Pay Commissions)में कितने प्रतिशत बढ़ौतरी की गई थी
वेतन आयोग अनुशंसित वेतन वृद्धि (प्रतिशत)
2nd CPC 14.20 प्रतिशत
3rd CPC 20.60 प्रतिशत
4th CPC 27.60 प्रतिशत
5th CPC 31.00 प्रतिशत
6th CPC 54.00 प्रतिशत
7th CPC 14.27 प्रतिशत
औसत वृद्धि 27 प्रतिशत
अगर हम पिछले वेतन आयोगों को देखें, तो औसतन 27 प्रतिशत की बढ़ौतरी होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में केवल 14.27 प्रतिशत बढ़ौतरी की गई थी, जिससे कर्मचारी थोड़े नाखुश थे, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी सैलरी (Employee Salary hike) में बंपर बढ़ौतरी की उम्मीद कर रहे हैं।
कहां तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता
अगर बात करे महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की तो मौजूदा महंगाई भत्ता को देखते हुए, 01.01.2026 तक डीए 60 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक हो सकता है। आइए आंकड़ों के अनुसार समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ौतरी कितनी हो सकती है।
संभावनाएं 01.01.2026 तक अनुमानित डीए (प्रतिशत में) संभावित वेतन वृद्धि (प्रतिशत)
बहुत आशावादी (Very Optimistic) 62 प्रतिशत 24 प्रतिशत
बहुत निराशावादी (Very Pessimistic) 60 प्रतिशत 12 प्रतिशत
सामान्य अपेक्षा (Normal Expectation) 61 प्रतिशत 18 प्रतिशत
अभी सरकार की ओर से कोई औपचारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि सरकार 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच सैलरी (salary hike updates) में बढ़ौतरी कर सकती है। अगर 24 प्रतिशत की बढ़ौतरी होती है, तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) अधिक रहेगा और वेतन में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। अगर वेतन में बढ़ौतरी सिर्फ 12 प्रतिशत की होती है, तो कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।