Salary Hike : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, सैलरी में होगी 1,18,800 की बढ़ौतरी

News Just Abhi – (Salary Hike In 8th CPC)।अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है।केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था। ये खबर आप जस्ट अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। इस वेतन आयोग को लागू हुए पूरे 10 साल होने वाले हैं।

ऐसे में सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेंशनर्स को भी इसकी वजह से काफी लाभ होगा। खबर में जानिये 8वें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी डिटेल।

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हर 10 साल में होगा 8वें वेतन आयोग का गठन-

वेतन आयोग की वजह से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (Update for pensioners) को इसका वजह से काफी बढ़ौतरी होने की उम्मीद है। इसकी वजह से कर्मचारियों की वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग (pay revision) का गठन किया जाता है।

इसकी वजह से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर वेतनमान में बदलाव की सिफारिश को लगाया जाता है। इसकी सिफारिशों को 2026 या 2027 तक लागू (8th CPC kab lagu hoga) किया जा सकता है।

जानिये क्या है वेतन आयोग-

वेतन आयोग एक प्रशासनिक निकाय है, इस वेतन आयोग (new pay commission) का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वेतन आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना है और उनकी वेतन संरचना (Salary Structure in 8th CPC) में सुधार करने के लिए भी इसकी सिफारिशों को पेश किया जाता है। इस वेतन आयोग को समय-समय पर बनाया जाता है। वेतन आयोग को काम कर्मचारियों की आर्थिक हालात देखकर वेतन में बदलाव की सिफारिश करना है।

वेतन में होगा इतना इजाफा-

अभी एक मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारी (Update for employees) को औसतन 1 लाख रुपये प्रति माह (टैक्स से पहले) सैलरी के रुप में दिये जाते हैं। बजट (Budget 2025 update) में अलग-अलग पैसे के आवंटन के आधार पर सैलरी में संभावित बढ़ोतरी कुछ इस तरह से तय की जाती है।
– अगर किसी कर्मचारी को 1.75 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दिया जाता है तो इस स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) 1,14,600 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी जाएगी। 
– वहीं अगर किसी भी कर्मचारी का आवंटन 2 लाख करोड़ रुपये है तो कर्मचारी की सैलरी (salary hike latest update) को 1,16,700 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिया जा सकता है।

– अगर 2.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होता है तो सैलरी (salary update) 1,18,800 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी जा सकती है।
अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद लगा जा रही है सरकार अप्रैल 2025 में इसका गठन (8th CPC ka gathan kab hoga) किया जा सकता है। इस वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 या 2027 तक लागू किया जा सकता है। 

जानिये कब लागू होगा 7वां वेतन आयोग-

केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को 2016 में लागू किया गया था। इसमें सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये के खर्च का बोझ आया था। इसकी वजह से कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में बदलाव देखने को मिला था। ये बदलाव जुलाई 2016 से लागू (7th CPC kab lagu hua tha) कर दिया गया था। लेकिन इन्हें जनवरी 2016 से माना गया था। इसका प्रभाव 2016-17 के वित्तीय वर्ष में दिखने  को मिला था।

7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिला इतना फिटमेंट फैक्टर- 

7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) दिया जाता था। इसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये तक कर दिया गया था। फिटमेंट फैक्टर वो संख्या होती है जिसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary hike update) को गुणा करके नई सैलरी को तय किया जाता है। इस हिसाब से अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती हैं तो इसमें कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में शानदार बढ़ौतरी की जा सकती है।  

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8वें वेतन आयोग में लागू होगा इतना फिटमेंट फैक्टर-

8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संघों (Employee unions) और अन्य लोगों से बात की जा सकती है। इसकी वजह से कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में भी बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार कर्मचारियों के लिए 2.86 प्रतिशत के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor in 8th CPC) को लागू किया जा सकता है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 56 हजार रुपये तक किया जा सकता है।

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