Just Abhi, 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।अप्रैल में पैनल का गठन किया जाएगा, जो सिफारिशों पर काम करेगा। ये खबर आप जस्ट अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, और नए आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं।।
बदल सकता है महंगाई भत्ते का बेस ईयर
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर होती है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA का बेस ईयर 2016 रखा गया था। अब संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 2026 किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और नई दरों के आधार पर इसकी गणना होगी।
बेसिक सैलरी में DA होगा मर्ज?
यदि 1 जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है, तो अनुमान है कि उस समय महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच सकता है। 2016 में जब 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था, तब 125% DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था। नए आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह तय होगा कि क्या इस बार भी ऐसा होगा।
पे-मैट्रिक्स में होगा बड़ा बदलाव?
7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना को ‘पे इन द पे बैंड’ और ‘ग्रेड पे’ से हटाकर नया पे-मैट्रिक्स बनाया गया था। 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह का बदलाव हो सकता है। इसमें वेतन वृद्धि और प्रमोशन को ध्यान में रखकर नए नियम लागू किए जा सकते हैं।
सरकार के फैसले और आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा कि नया वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में कितना बदलाव करेगा।