DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई भत्ता 55% पार करने की तैयारी

Haryana Update, DA Hike 2025: साल 2025 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ सकती है. महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की संभावना है. AICPI इंडेक्स के अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े सामने आ गए हैं और इनके आधार पर DA 56% तक पहुंच सकता है. मतलब कुल मिलाकर इसमें 3 फीसदी का उछाल देखने को मिल सकता है. हालांकि, नवंबर और दिसंबर 2024 के आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है.

AICPI इंडेक्स: कैसे तय होता है DA?
महंगाई भत्ता AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आधार पर तय होता है. यह इंडेक्स हर महीने जारी होता है और 6 महीने (जुलाई-दिसंबर) के औसत के हिसाब से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है.

सितंबर 2024: 143.3 अंक
अक्टूबर 2024: 144.5 अंक

इन आंकड़ों के मुताबिक DA 55% को पार कर गया है. नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं. नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर तक जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें देरी हो गई है। अब दिसंबर के आंकड़े 31 जनवरी तक आएंगे। उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े एक साथ जारी किए जा सकते हैं।

DA Hike 2025

56% DA का वेतन पर क्या असर होगा?
महंगाई भत्ते में हर 1% की बढ़ोतरी का कर्मचारियों के मासिक वेतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

उदाहरण:
मूल वेतन: ₹18,000
53% DA: ₹9,540
56% DA: ₹10,080
लाभ: ₹540 प्रति माह

मूल वेतन: ₹56,100
53% DA: ₹29,733
56% DA: ₹31,416
लाभ: ₹1,683 प्रति माह

पेंशनभोगियों के लिए भी DA की दर वही रहती है। जिसे उनकी मौजूदा पेंशन में बढ़ाया जाता है।

DA का क्या फायदा है?
महंगाई से निपटने में राहत: DA महंगाई की भरपाई करता है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार: इससे कर्मचारियों की डिस्पोजेबल आय बढ़ती है।
पेंशनभोगियों को लाभ: पेंशन पर DA लागू होने से बुढ़ापे में भी मदद मिलती है।
सरकारी खजाने पर बोझ: DA बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है।

1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया DA
महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी होने के बाद इसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। हालांकि, इसका ऐलान मार्च में होगा। आमतौर पर सरकार होली के आसपास इसका ऐलान करती है। फिलहाल 1 जुलाई 2024 से 53 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय इसे नोटिफाई करता है।

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