Just Abhi, DA Chart April 2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में समय-समय पर की जा रही बढ़ोतरी से करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिली है। जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने लगा है, जबकि जुलाई 2023 से इसे 46 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की संभावना है। यह फैसला महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए लिया गया है।
जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों को 42% DA
जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यह दर पहले 38 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है। सातवें वेतन आयोग के तहत हर साल दो बार—जनवरी और जुलाई में—DA में संशोधन किया जाता है। यह बदलाव AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर तय होता है।
राज्यों की अलग-अलग दरें
जहां केंद्र सरकार ने 42% DA लागू किया है, वहीं राज्यों में यह दर अलग-अलग है। उदाहरण के तौर पर:
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उत्तर प्रदेश ने अपने कर्मचारियों को 42% DA देना शुरू कर दिया है।
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छत्तीसगढ़ में अभी भी DA की दर 38% है।
राज्य सरकारें अपने आर्थिक हालात और बजट के अनुसार महंगाई भत्ता तय करती हैं।
DA दरों का इतिहास – अब तक कितना बढ़ा DA?
| Month/Year | DA Rate |
|---|---|
| January 2021 | 28% |
| July 2021 | 31% |
| January 2022 | 34% |
| July 2022 | 38% |
| January 2023 | 42% |
| July 2023 | 46% (Expected) |
यह आंकड़े दिखाते हैं कि दो साल में DA दरों में 18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिल रही है।
DA बढ़ने से क्या होता है फायदा?
महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होता है। ये खबर आप जस्ट अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। उनके वेतन में बढ़ोतरी होती है और यह उनकी मासिक आमदनी को बढ़ाता है।।
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क्रय शक्ति में वृद्धि: DA बढ़ने से कर्मचारियों की खरीदने की ताकत बढ़ती है।
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महंगाई से राहत: महंगाई दर बढ़ने से जीवनयापन महंगा होता है, ऐसे में DA उसमें संतुलन लाने का काम करता है।
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सालाना आय में इजाफा: महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि से सालाना हजारों रुपये की आय में इजाफा होता है।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और TA?
हाल ही में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को DA और TA (Travel Allowance) नहीं दिया जाएगा। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो संविदा (contractual) पर हैं या जो सेवा शर्तों के अनुसार DA पाने के पात्र नहीं हैं। ऐसे कर्मचारियों की सूची विभाग द्वारा अलग से जारी की जाती है।
DA Arrears पर उम्मीदें बरकरार
मोदी सरकार ने यह संकेत दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के DA Arrears दिए जा सकते हैं। यदि यह फैसला लिया गया, तो कई वरिष्ठ अधिकारियों को दो लाख रुपये से भी अधिक का फायदा हो सकता है।
DA Arrears की यह राशि कोरोना काल के दौरान रोके गए DA पर आधारित है। कर्मचारियों को अब भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है।
भविष्य में DA में और बढ़ोतरी की संभावना
जुलाई 2023 से DA को 46 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की चर्चा है। AICPI के आंकड़ों के आधार पर यह वृद्धि तय की जाएगी। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो कर्मचारियों की आय में और इजाफा होगा।