News Just Abhi (ब्यूरो) आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद सरकार अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों को साल में एक बार मिलने वाले ड्रेस अलाउंस को बढ़ा दिया है। अब उन्हें ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance Update) साल में एक बार नहीं, बल्कि दो बार दिया जाएगा। कर्मचारी पिछले सात साल से इसकी सरकार से मांग कर रहे थे, जिसपर अब फैसला लिया गया है। सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय 24 मार्च 2025 के जारी सर्कूलर मे इसको नोटिफाई किया गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा ड्रेस अलाउंस का लाभ –
सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो साल के बीच में सर्विस में शामिल होते थे। अब उन्हें उनकी सर्विस पीरियड के मुताबिक सही रेशो में ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा, जिससे फाइनेंशियल बैलेंस बना रहेगा। यह बदलाव न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि कर्मचारियों के बीच संतोष और भरोसा भी कायम करेगा।
अब इस तरह मिलेगा ड्रेस अलाउंस –
पहले ड्रेस अलाउंस (dress allowance) हर साल जुलाई महीने में एक साथ पेमेंट किया जाता था, जिससे उन कर्मचारियों को नुकसान होता था जो जुलाई के बाद सर्विस में शामिल होते थे। अब नए प्रो-रेटा पेमेंट प्रोसेस (New pro-rata payment process) के तहत, कर्मचारी को जॉइनिंग के महीने से अगले साल जून तक के पीरियड के आधार पर ड्रेस अलाउंस मिलेगा।
क्या है ड्रेस अलाउंस?
वित्त मंत्रालय के अगस्त 2017 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रेस अलाउंस (dress allowance) में क्लोदिंग अलाउंस, शू अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, रोब अलाउंस आदि शामिल होते हैं। बता दें कि ड्रेस अलाउंस केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। यह अमाउंट उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें ड्यूटी के समय खास ड्रेस पहननी होती है।
अब नए फॉर्मूले से मिलेगी राशि –
अब मंत्रालय ने एक फॉर्मूला के जरिए प्रो-रेटा पेमेंट (Pro-rata payment) का प्रोसेस तय करेगा। इससे कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता आएगी।
उदहारण के तौर पर कर्मचारी को वार्षिक 20,000 रुपये का ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance) मिलना है और वह अगस्त में सर्विस में शामिल होता है, तो उसे मिलेगा: (20,000 रुपये / 12) x 11 = 18,333 रुपये।
किन कर्मचारियों को कितना मिलेगा ड्रेस अलाउंस?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक सैन्य अधिकारी, वायुसेना, नौसेना, CAPF, कोस्ट गार्ड को 20,000 रुपये सालाना।
पुलिस अधिकारी, MNS अधिकारी, कस्टम्स, नारकोटिक्स, NIA, ICLS, बायरो ऑफ इमिग्रेशन आदि को 10,000 रुपये सालाना।
रेलवे के स्टेशन मास्टर, डिफेंस सर्विस के अधीन कर्मचारी, यूनियन टेरिटरी पुलिस आदि को 10,000 रुपये सालाना मिलेगा।
ट्रैकमैन, स्टाफ कार ड्राइवर, कैंटीन स्टाफ, रनिंग स्टाफ आदि को 5,000 रुपये सालाना मिलेगा।