News Just Abhi, Digital Desk- (8th Pay Commission) अप्रैल में आठवें वेतन आयोग के पैनल का गठन होगा, जिसमें कमीशन अपनी सिफारिशों पर काम शुरू करेगा. केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commision) की टाइमलाइन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी. अब कर्मचारियों का इंतजार समाप्त होने को है.
1 जनवरी 2026 से नए पे-कमीशन को लागू किया जाएगा. हालांकि, पैनल की फाइनल रिपोर्ट आने में 15-18 महीने लग सकते हैं, जिससे इसकी सिफारिशें अप्रैल-मई 2026 तक मिलने की उम्मीद है. लेकिन, पूरी रिपोर्ट के लिए और समय लग सकता है, जिससे नए पे-कमीशन के लागू होने की संभावना साल 2027 तक बढ़ सकती है.
हालांकि, एक चर्चा ये भी है कि सिफारिशें कभी भी आएं, लेकिन 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा. इस बीच एक और चर्चा लगातार जोर पकड़ रही है कि क्या नया वेतन आयोग आने पर महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज किया जाएगा या फिर स्थिति जस की तस रह सकती है? वहीं, एक और चर्चा ये है कि सरकार नए पे-कमीशन पर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन (DA Calculation) को ही बदल देगी. इसके लिए महंगाई भत्ते के बेस ईयर (DA Base year) को बदला जा सकता है. आइये समझते हैं क्या संभावना हैं.
बदला जा सकता है बेस ईयर-
DA की कैलकुलेशन AICPI-IW के आंकड़ों पर निर्भर करती है, जो पहले वेतन आयोग में भी किया गया था. उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी. परंतु, सूत्रों के अनुसार, सरकार नया पे-कमीशन लागू करते समय DA की कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदलने पर विचार कर सकती है. फिलहाल, AICPI-IW का बेस ईयर 2016 है, जिसे 7वें वेतन आयोग लागू होने पर निर्धारित किया गया था.
एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को बदला जा सकता है. इसके पीछे लॉजिक है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाले DA को भी नए बेस ईयर से बदल जाए. संभावना है कि महंगाई भत्ते का बेस ईयर 2026 हो सकता है.
कैसे बदल जाएगी कैलकुलेशन?
केंद्रीय कर्मचारियों (Central govt employees) को महंगाई भत्ता (DA) महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है. पिछले एक दशक में महंगाई तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसका बेस ईयर वही है. महंगाई भत्ते की दरें हर छह महीने में बदलती हैं. सरकार AICPI-IW को आधार बना सकती है, लेकिन यदि बेस ईयर में परिवर्तन किया गया, तो पूरी कैलकुलेशन (calculation) प्रभावित होगी. ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता शून्य हो सकता है, और फिर से नये सिरे से महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है.
क्या पुराना महंगाई भत्ता हो जाएगा मर्ज?
अगर 1 जनवरी 2026 तक आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू किया जाता है तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत तक होगा. इसका भुगतान कर्मचारियों को सैलरी (employees salary) में किया ही जा रहा होगा. लेकिन, अगर बेस ईयर चेंज होगा तो पुराने डीए को मर्ज (DA merge) किया जा सकता है. हालांकि, औपचारिक तौर पर सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है. ये सभी 8वें वेतन आयोग के पैनल की सिफारिशों के बाद ही तय होगा.
कब हुआ महंगाई भत्ता शून्य?
1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, जिसमें केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA hike update) 125% था. आयोग ने इस DA को बेसिक पे में मर्ज (basic pay merge) कर दिया, जिससे नए वेतन संरचना में DA को शून्य कर दिया गया. भविष्य में DA की गणना नई बेसिक सैलरी के अनुसार की जाएगी. यह परिवर्तन कर्मचारियों की सैलरी को प्रभावित करता है.
नया बेसिक-पे स्ट्रक्चर लाया गया-
6वें वेतन आयोग के दौरान, सैलरी स्ट्रक्चर में ‘पे इन द पे बैंड’ और ‘ग्रेड पे’ शामिल थे. 7वें वेतन आयोग ने इन दोनों को मिलाकर एक कंसोलिडेट ‘बेसिक पे’ बनाया. इस नए बेसिक पे (Basic pay) में पुराने बेसिक पे और 125% महंगाई भत्ते को जोड़ा गया, जिससे कर्मचारियों की कुल वेतन में वृद्धि हुई.
कैसे बदला पे-मैट्रिक्स?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने एक नया पे-मैट्रिक्स पेश किया, जिसमें विभिन्न लेवल और सेल्स पर आधारित सैलरी निर्धारित की गई है. इस मैट्रिक्स (matrix) में हर स्तर पर वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार ने पुराने बेस ईयर को बदलकर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की पूरी गणना को भी संशोधित किया है या नहीं.
वहीं, 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) का पैनल किस तरह की सिफारिशें देता है. सिफारिशें आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि क्या बदलेगा और कितना बदलेगा. चाहे वो सैलरी में वृद्धि हो या फिर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन.