News Just Abhi : (8th Pay Commission)। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल बाद नया वेतन आयोग का गठन करती है। नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आता है। आखिरी बार साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशें साल 2016 में शुरू हुई।
वर्तमान में इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल के दिसंबर में समाप्त हो रहा है। अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तीन सदस्यों (चेयरमैन सहित) के नाम की घोषणा करने वाली है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी मिलने के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि नया वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Updated) को अपडेट किया जाता है, जिसके आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में बढ़ौतरी की जाती है। लेकिन अब सभी कर्मचारियों के मन यह सवाल उठ रहा है कि इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर तय होगा। इसके अलावा,चर्चाएं यह भी हैं कि बेसिक वेतन को महंगाई भत्ते (dearness allowance -DA) के साथ मर्ज किया जाएगा?
फिटमेंट फैक्टर और डीए (dearness allowance) के साथ बेसिक वेतन के मर्ज के कॉन्सेप्ट को समझना काफी महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन को किस तरह से रिवाइज की जाएगी। यह इसी से पता लगता है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर है?
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। यह मुद्रास्फीति और पिछले भत्तों, खासकर डीए (DA) को शामिल करके सभी वेतनमानों में एक समान बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है।
क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए?
बता दें कि पिछले वेतन आयोगों में विशेष रूप से 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर लागू करने से पहले डीए (DA) को न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary Hike) के साथ मर्ज के रूप में प्रभावी माना है, भले ही स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं बताया गया हो।
7वें वेतन आयेाग (7th pay commission) की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थी। तब केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने न्यूनतम बेसिक सैलरी पर 125 प्रतिशत डीए प्राप्त कर रहे थे। आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार था
7वें केंद्रीय वेतन आयोग में इस्तेमाल 2.57x का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Update) मनमाने ढंग से तय नहीं किया गया था। यह एक स्ट्रक्चर्ड कैलकुलेशन थी, जिसमें प्रभावी रूप से बेसिक सैलरी का 100%, 125% डीए, और मूल और डीए की संयुक्त राशि पर लगभग 14.22 प्रतिशत की वास्तविक बढ़ौतरी शामिल थी।
इसलिए, संशोधित वेतन 2016 तक मूल वेतन और कुल डीए (DA) के समेकित आंकड़े पर आधारित था।
यहां समझें पूरी कैलकुलेशन –
यदि किसी सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है-
125% DA = 12,500 रुपये (10,000 x 1.25),
कुल टोटल = 22,500 रुपये
14.22% इजाफा = 3,199.5 रुपये
नया वेतन = 25,699.5 रुपये ~ करीब 25,700
फिटमेंट फैक्टर = 25,700 रुपये/10,000 रुपये = 2.57
इसका मतलब यह है कि संशोधित वेतन सिर्फ पुराने बेसिक पर आधारित नहीं था, बल्कि बेसिक + डीए (DA) मर्ज किए गए आंकड़े पर आधारित था, जिसमें मामूली बढ़ोतरी जोड़ी गई थी।
5वां वेतन आयोग –
5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) की सिफारिशें सन् 1 जनवरी 1997 में शुरू हुई थी। उस समय DA 74 प्रतिशत के आसपास था। सरकार ने डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया और 1.86 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Update) लागू किया। यह फैक्टर अनिवार्य रूप से 74 प्रतिशत महंगाई भत्ते मर्ज और 28-30 प्रतिशत वास्तविक बढ़ोतरी का प्रतिनिधित्व करता है।
छठा वेतन आयोग –
छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission)को साल 2006 में लागू किया गया था तब डीए 115 फीसदी के करीब पहुंच गया था। हालांकि डीए को मूल वेतन के साथ स्पष्ट रूप से मर्ज नहीं किया गया था, 1.86 के फिटमेंट लाभ ने संकेत दिया कि इसे वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के जरिए संशोधित वेतन संरचना (revised pay structure) में शामल किया गया था।
फिर से, 1.86 मल्लटीप्यार ने मूल + डीए + मामूली वृद्धि को दिखाया।
पिछले वेतन आयोगों के तहत डीए और फिटमेंट फैक्टर
Pay Commission मर्जर के समय DA फिटमेंट फैक्टर
पांचवा वेतन आयोग 74 प्रतिशत 1.86
छठा वेतन आयोग 115 प्रतिशत 1.86 (ग्रेड पे के साथ)
सातवां वेतन आयोग 125 प्रतिशत 2.57
8वें वेतन आयोग में किस फॉर्मूले से बढ़ेगा वेतन –
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए पिछले वेतन आयोग की अप्रोच को अपनाया जा सकता है। हालिया रुझानों से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर केवल मूल वेतन पर लागू नहीं होता है। इसके बजाय, डीए को पहले रिवाइज्ड बेस सैलरी में मर्ज किया जाता है, और फिर वृद्धि लागू की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कर्मचारी किसी भी संभावित 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पहले हाई फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर जोर दे रहे हैं।