🏠 उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए बड़ी खबर! योगी आदित्यनाथ सरकार रेंट एग्रीमेंट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है, जिससे संपत्ति मालिकों और किराएदारों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। औपचारिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार स्टाम्प ड्यूटी को कम करने और रेंट एग्रीमेंट के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है।
📜 रेंट एग्रीमेंट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव ✔ अनिवार्य पंजीकरण: रेंट एग्रीमेंट को अब कानूनी वैधता के लिए आधिकारिक पंजीकरण की आवश्यकता होगी। ✔ कम स्टाम्प ड्यूटी: पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, स्टाम्प ड्यूटी को काफी कम कर दिया गया है। ✔ समझौतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल: एक समर्पित प्लेटफ़ॉर्म रेंट एग्रीमेंट के लिए एक मानकीकृत प्रारूप प्रदान करेगा। ✔ मकान मालिकों और किराएदारों के लिए कानूनी सुरक्षा: कानूनी विवादों में केवल पंजीकृत समझौतों को ही वैध माना जाएगा।
💰 नई स्टाम्प ड्यूटी संरचना 📌 वर्तमान स्थिति:
कई रेंट एग्रीमेंट ₹100 के स्टाम्प पेपर पर बनाए जाते हैं, जिससे कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। यूपी में, लाखों रेंटल प्रॉपर्टी के बावजूद पिछले साल केवल 86,000 एग्रीमेंट पंजीकृत किए गए थे। 📌 नई स्टाम्प ड्यूटी दरें (एग्रीमेंट अवधि और किराए की राशि के अनुसार):
किराए की राशि स्टाम्प ड्यूटी ₹2 लाख तक ₹500 ₹5 लाख तक ₹5,000 ₹1 करोड़ या उससे अधिक ₹20,000 📌 सामान्य नियम:
एक वर्ष तक के एग्रीमेंट के लिए वार्षिक किराए का 2% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में लिया जाएगा। 📌 बदलाव क्यों? 🛑 उच्च स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण को हतोत्साहित कर रही थी। ✅ कम शुल्क अधिक मकान मालिकों को आधिकारिक रूप से एग्रीमेंट पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे विवाद कम होंगे।
🔎 नया पोर्टल कैसे मदद करेगा 📌 यूपी सरकार एक समर्पित रेंट एग्रीमेंट पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो यह सब प्रदान करेगा:
मानकीकृत एग्रीमेंट प्रारूप जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है।
त्वरित और आसान पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए ई-स्टाम्पिंग सुविधा।
धोखाधड़ी या अवैध कब्जे के मुद्दों को रोकने के लिए कानूनी सत्यापन।
⚖️ यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है ✔ मकान मालिकों और किराएदारों दोनों को कानूनी विवादों से बचाता है।
✔ औपचारिक समझौतों को प्रोत्साहित करता है, जिससे संपत्ति विवाद कम होते हैं।
✔ कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे संपत्ति मालिकों और व्यवसायों को लाभ होता है।
✔ आसान पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ प्रक्रिया को सरल बनाता है।
📢 आप इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह विवादों को कम करने में मदद करेगा? हमें अपने विचार बताएं! 💬