News Just Abhi : (8th pay commission)। इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से ही 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए वेतन आयोग (new pay commission) के लागू होने का इंतजार है। वे अपने वेतन बढ़ौतरी की राह देख रहे हैं, लेकिन इसे लागू होने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए इससे पहले ही सरकार 2 बड़े तोहफे केंद्रीय कर्मचारियों (central employees news) को देने जा रही है। इससे कर्मचारियों के बीच उत्साह दिखाई दे रहा है, पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
नया वेतन आयोग लागू होने में लगेगा इतना समय-
8वें वेतन आयोग (8th pay commission ) को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसके गठन होने के बाद इसे लागू होने तक में 18 माह तक का लंबा समय लग सकता है। इसलिए यह 1 जनवरी 2026 के बजाय देरी से लागू हो सकता है। 7वें वेतन आयोग (7th CPC update) को 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था, इसी कारण सरकार के 10 साल बाद वेतन आयोग के लागू किए जाने के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू (8th pay commission implement) होने की उम्मीद की जा रही है। पर इसमें अभी काफी समय लग सकता है।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये 2 बड़े तोहफे-
8वें वेतन आयोग को लेकर तो कर्मचारियों को अभी कई महीने इंतजार करना पड़ सकता है। माना रहा है कि यह 2026 में जनवरी के बजाय अगस्त तक लागू हो सकता है। इस हिसाब से तो तब तक सरकार (central govt) दो बार और कर्मचारियों को डीए की सौगात दे सकती है। साल में दो बार कर्मचारियों के डीए में बढ़ौतरी की जाती है।
हाल ही में सरकार ने जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक की 2 प्रतिशत डीए बढ़ातरी की है और डीए 53 से 55 प्रतिशत (DA update) हो गया है। इस साल में जुलाई से दिसंबर की डीए बढ़ौतरी और कर्मचारियों को मिलनी है। इसके अलावा अगर अगले साल नए वेतन आयोग में देरी होती है तो एक और डीए बढ़ौतरी (dearness allowance) 7वें वेतन आयोग के तहत मिल सकती है।
अगले साल फिर कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा-
अगले साल जुलाई तक डीए 62 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, इसलिए इसे बेसिक सैलरी में भी मर्ज (DA merger) किया जा सकता है। इस हिसाब से नए वेतन आयोग के लागू होने पर नए फिटमेंट फैक्टर से वेतन बढ़ौतरी और डीए मर्ज की सौगात भी कर्मचारियों को मिल सकती है। कुल मिलाकर इस साल और अगले साल कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ौतरी फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) के आधार पर होती है। इसे बेसिक सैलरी से गुणा करके अंतिम रूप दिया जाता है। इस बार डीए मर्ज व फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर नया फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा एरियर-
एक सौगात तो सरकार ने हाल ही में जनवरी 2025 से जून 2025 के डीए में बढ़ौतरी करके दी है। इसका एरियर कर्मचारियों को मिलना तय है। अगर 8वें वेतन आयोग (8th CPC latest news) में देरी हुई तो इसके लिए भी 1 जनवरी 2026 से एरियर (govt employees arrears) दिया जाएगा।
इसका कारण यह है कि अगला वेतन आयोग चाहे कभी भी लागू हो, इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। कुछ जानकार तो इसे 2026 के अगस्त महीने में लागू होने की बात कह रहे हैं तो कुछ 2027 में लागू होने की चर्चाएं कर रहे हैं। अब यह तो समय ही बताएगा कि यह कब लागू होगा। सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सरकार ने इस बारे में नहीं की है।
बेसिक सैलरी में आएगा इतना उछाल –
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में 2.28 से लेकर 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की सिफारिश की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में तगड़ी बढ़ौतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को बेसिक वेतन 18 हजार रुपये मिल रहा है, जो 50 हजार रुपये (Basic Salary increase) प्रति माह के करीब पहुंच सकता है।
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कहां तक पहुंची-
8वें वेतन आयोग के गठन (8th CPC formation) का प्रयास करने में सरकार लगी हुई है। इसे इसी माह गठित किया जा सकता है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी है। इसके बाद इस पर आगे का काम होगा। सबसे पहले सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी देगी और आयोग सुझाव मांगते हुए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सिफारिशों (8th CPC recommendations) पर सरकार अंतिम निर्णय लेते हुए इसे लागू करेगी।
इतने फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी-
महंगाई को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में पिछली बार से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की गई है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और इस बार 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। इसे लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने ToR (term of reference) के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। कर्मचारी पक्ष ने महंगाई को देखते हुए अधिक फिटमेंट फैक्टर तय किए जाने की मांग की है।
इन मंत्रालयों से मांगे सुझाव-
टर्म ऑफ रेफरेंस में NC-JCM (नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure in 8th CPC), अलाउंस और बेनिफिट में महंगाई अनुसार ही बदलाव की मांग की है। पे स्केल के मर्जर से जुड़ी मांग भी सरकार तक पहुंचाई गई है। बता दें कि सरकार ने इस मामले में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं, ताकि नए वेतन आयोग (new pay commission) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।