Salary Chart 2025: Just Abhi : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। ये खबर आप जस्ट अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। यह नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर अधिकतम 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस प्रकार बदलाव होगा—
लेवल वाइज वेतन वृद्धि का पूरा विवरण
लेवल 1: चपरासी, अटेंडर, सपोर्ट स्टाफ
- मौजूदा वेतन: ₹18,000
- संभावित नया वेतन: ₹51,480
- वृद्धि: ₹33,480
लेवल 2: लोअर डिविजन क्लर्क (LDC)
- मौजूदा वेतन: ₹19,900
- संभावित नया वेतन: ₹56,914
- वृद्धि: ₹37,014
लेवल 3: कांस्टेबल, स्किल स्टाफ
- मौजूदा वेतन: ₹21,700
- संभावित नया वेतन: ₹62,062
- वृद्धि: ₹40,362
लेवल 4: ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क
- मौजूदा वेतन: ₹25,500
- संभावित नया वेतन: ₹72,930
- वृद्धि: ₹47,430
लेवल 5: सीनियर क्लर्क, तकनीकी कर्मचारी
- मौजूदा वेतन: ₹29,200
- संभावित नया वेतन: ₹83,512
- वृद्धि: ₹54,312
लेवल 6: इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर
- मौजूदा वेतन: ₹35,400
- संभावित नया वेतन: ₹1,01,244
- वृद्धि: ₹65,844
लेवल 7: सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर
- मौजूदा वेतन: ₹44,900
- संभावित नया वेतन: ₹1,28,414
- वृद्धि: ₹83,514
लेवल 8: सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर
- मौजूदा वेतन: ₹47,600
- संभावित नया वेतन: ₹1,36,136
- वृद्धि: ₹88,536
लेवल 9: डिप्टी सुपरिटेंडेंट, अकाउंट ऑफिसर
- मौजूदा वेतन: ₹53,100
- संभावित नया वेतन: ₹1,51,866
- वृद्धि: ₹98,766
लेवल 10: ग्रुप ए अधिकारी (सिविल सर्विस एंट्री लेवल)
- मौजूदा वेतन: ₹56,100
- संभावित नया वेतन: ₹1,60,446
- वृद्धि: ₹1,04,346
8वें वेतन आयोग से क्या फायदे होंगे?
- सैलरी में भारी बढ़ोतरी: फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय इजाफा होगा।
- पेंशनर्स को फायदा: पेंशनर्स की पेंशन भी इसी अनुपात में बढ़ सकती है।
- महंगाई भत्ता (DA) पर असर: बढ़ी हुई सैलरी के साथ महंगाई भत्ता भी ज्यादा मिलेगा।
- सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार: वेतन वृद्धि से जीवन स्तर बेहतर होगा।
अगर यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होता है, तो यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।