News Just Abhi, Digital Desk- (8th pay commission) भारत के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, जो वर्तमान सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) का स्थान लेगा. इस आयोग की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी, लेकिन अभी तक सरकार ने पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। कर्मचारियों को इस नई वेतन संरचना का बेसब्री से इंतजार है. (employees news)
पैनल के अगले साल तक वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें पेश करने की उम्मीद है. इस बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी (basic salary) में मर्ज करने की संभावना का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, हाल ही में सरकार ने 2 प्रतिशत डीए बढ़ा दिया था, जिसके बाद अब डीए बढ़कर 55 फीसदी हो गया है.
गौरतलब है कि पिछले वेतन आयोगों के तहत फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू होने से पहले मूल वेतन को डीए में मिला दिया जाता था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग से भी यही तरीका अपनाने की उम्मीद है. हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर मूल वेतन को डीए में मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो इसे कम किया जा सकता है. (DA Hike Update)
55 प्रतिशत हुआ DA-
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत, लेवल 1 के सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. यदि 55% डीए मूल वेतन में जोड़ा जाए, तो यह 27,900 रुपये बन जाता है. पूर्व अनुभव के आधार पर, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) संभवतः 27,900 रुपये पर लागू किया जा सकता है. ऐसा होने पर, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (central government employees) में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है.
सैलरी बढ़ाने के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है यूज?
मीडिया रिपोर्टस के आधार पर 8वां वेतन आयोग 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है (जैसा कि पहले था), तो वेतन बढ़कर 71,703 रुपये हो जाएगा. वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 होता है, तो वेतन 79,794 रुपये हो सकता है.
जनवरी से अब तक क्या-क्या हुआ?
बता दें कि 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार गतिविधियां देखने को मिली हैं. 16 जनवरी को सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन की घोषणा की और कहा कि पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी. हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें दे सकता है. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है.
नया वेतन आयोग क्यों जरूरी है?
कर्मचारी हर महीने बढ़ती महंगाई से परेशान हैं. वेतन में आखिरी बड़ा बदलाव जनवरी 2016 में हुआ था. ऐसे में पेंशनभोगी (pensioners) चाहते हैं कि मौजूदा जीवन स्तर के हिसाब से उनकी मासिक पेंशन (monthly pension) में सुधार हो. उन्हें वेतन और पेंशन में पारदर्शिता और स्थिरता की उम्मीद है.