Just Abhi, DA DR Zero: इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा संशोधन होगा। साथ ही, बजट 2025 में कर्मचारियों को आयकर में भी राहत दी गई है। सरकार ने आयकर मुक्त कमाई की सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दिया है। वहीं, अब महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है।
महंगाई भत्ता जीरो करने की तैयारी? DA DR Zero
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों को समाप्त करने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत को 0 करने की योजना बना रही है।
5वें वेतन आयोग में यह प्रावधान था कि जब DA और DR 50% से अधिक हो जाते हैं, तो उन्हें बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाता है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। । हालांकि, 6वें और 7वें वेतन आयोग में यह नियम लागू नहीं किया गया था।
7वें वेतन आयोग में क्या था प्रावधान? DA DR Zero
7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया गया था। इस आयोग में DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके तहत महंगाई भत्ते को अलग से कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
हर छह महीने में होता है महंगाई भत्ते में संशोधन DA DR Zero
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) जीरो हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कम हो जाएगी, बल्कि DA को नए वेतन आयोग के तहत दूसरी श्रेणी में जोड़ा जाएगा।
कब होगा महंगाई भत्ता जीरो? DA DR Zero
महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद DA को जीरो कर दिया जाएगा और यह नए वेतन ढांचे के आधार पर पुनर्गठित होगा। इसके बाद हर छह महीने पर इसे नए महंगाई भत्ते और राहत के हिसाब से अपडेट किया जाएगा।
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8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी? DA DR Zero
सरकार आमतौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जबकि 6वां वेतन आयोग 2006 में आया था। इसी आधार पर, 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किए जाने की संभावना है।
कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2026 में सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर सकती है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसमें कुछ महीने की देरी हो सकती है।
क्या होगा कर्मचारियों पर असर? DA DR Zero
अगर महंगाई भत्ता जीरो होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी का ढांचा बदल जाएगा। हालांकि, वेतन आयोग के तहत नए नियमों से उनकी सैलरी में इजाफा होने की संभावना है। कर्मचारियों को आने वाले समय में वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की नीतियों पर नजर बनाए रखनी होगी, जिससे वे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें।