News Just Abhi (8th pay commission salary structure) केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है। नए वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की मांग भी सामने आई है।
कर्मचारियों की एक मांगी यह भी है कि नए वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू की जाए।
कर्मचारियों की सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा
केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होगा।
देश के एक करोड़ 15 लाख के करीब कर्मचारी और पेंशनर्स को नए वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
15 से 30% बढ़ेगी सैलरी और पेंशन
अब तक के आंकड़ों के अनुसार देखे तो केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रॉस पेंशन और सैलरी में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी होती आई है।इससे कर्मचारियों को काफी लाभ मिलता है। ये खबर आप जस्ट अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। इस बार भी इसी के बीच सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद है।।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग
2025 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से खत्म हो जाएंगी। 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने पर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए वेतन आयोग की मंजूरी की जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार समयबद्ध तरीके से नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऐसे में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। हालांकि इसके लागू होने में देरी होने पर देरी होने वाले महीना का एरिया मिल सकता है।
इसका मतलब साफ है की बड़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी। हालांकि अगर जो मिलने में देरी होती है तो 1 जनवरी के बाद से जितनी ज्यादा देरी होगी, उतने महीना का कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा लाभ होगा।
कैसा होगा केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ाई गई थी। उस दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। तब कर्मचारियों की सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रह सकता है।
ऐसे में कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51 हजार 480 रुपये हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सैलरी में बढ़ोतरी 41000 से लेकर 51480 के बीच रह सकती है।
केंद्र के साथ राज्य के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग का लाभ केवल केंद्र के कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा। इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी देर सवेर दिया जाएगा। राज्य सरकारी भी अपने बजट के हिसाब से नए वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करेगी।
महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पिछले वेतन आयोग में बदलाव करके लागू किया गया था। ऐसे ही 8वें वेतन आयोग में भी राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं।