News Just Abhi, Digital Desk- भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना की औपचारिक तैयारी शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिल सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन संभव होगा. यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है.
वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक सुर्कुलर में आयोग के लिए 35 नियुक्तियों की पुष्टि की गई है. अधिकारियों की नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नियमों के अनुसार की जाएगी.
फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी-
आंतरिक अनुमानों के अनुसार, बेसिक सैलरी (basic salary), मकान किराया भत्ता (HRA), महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. वित्त मंत्रालय द्वारा बीते 17 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना के अनुसार विभाग नए आयोग के कर्मचारियों के लिए विभिन्न विभागों से पात्र अधिकारियों के नाम सक्रिय रूप से मांग रहा है.
नए वेतन आयोग (new pay commisison) में सैलरी और पेंशन में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के इर्द-गिर्द घूमता है. बता दें कि फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुणक है.
7वें वेतन आयोग के लिए कितना यूज हुआ था फिटमेंट फैक्टर?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है. इसका मतलब है कि वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी. उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो संशोधित आंकड़ा 1,42,500 रुपये तक पहुंच सकता है. वहीं, 30 प्रतिशत HRA के साथ ग्रोस मंथली सैलरी लगभग 1,57,500 रुपये तक बढ़ सकती है.
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
इस महत्वपूर्ण वेतन सुधार से लगभग 47.85 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) को लाभ मिलेगा, कुल मिलाकर 116 लाख से अधिक लाभार्थी होंगे. आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी. सूत्रों का कहना है कि उस तारीख से बकाया राशि उसी के अनुसार वितरित की जाएगी.
डीए को मूल वेतन में विलय पर विचार-
सरकार डीए को मूल वेतन में विलय करने पर विचार कर रही है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चरSimplified होगा और इससे एचआरए व यात्रा भत्ता (TA) जैसे भत्ते प्रभावित हो सकते हैं. नया वेतन आयोग सक्रिय कर्मचारियों के अलावा पेंशन वितरण (pension distribution) में सुधार के उपायों की सिफारिश भी करेगा, जैसे पेंशन राशि में वृद्धि और रिटायर कर्मचारियों (retire employees) के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करना. यह उपाय पेंशनभोगी संघों की चिंताओं का समाधान करेगा, जो सेवारत कर्मचारियों के साथ समानता की मांग कर रहे हैं. इस पहल से सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.