8th Pay Commission: केंद्र सरकार के पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं. इसी कड़ी में भारत पेंशनर्स समाज ने आयोग को अपना ज्ञापन सौंपकर हलचल बढ़ा दी है. 10 लाख केंद्रीय पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले इस संगठन ने न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये तय करने की सिफारिश की है. अभी 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये मिलती है. यानी ये सीधे पांच गुना बढ़ोतरी की मांग है. हर दस साल में होने वाले वेतन संशोधन के हिसाब से भी 45,000 रुपये की रकम काफी बड़ी मानी जा रही है.

3.833 फिटमेंट फैक्टर से कितना बदल जाएगा पेंशन का गणित?

सिर्फ BPS ही नहीं, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों की मुख्य संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने भी पेंशन में बड़े उछाल का फॉर्मूला दिया है. NCJCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है. साथ ही पेंशन को आखिरी वेतन का 67 फीसदी करने का सुझाव दिया है.

इसे एक आसान उदाहरण से समझिए. मान लीजिए 7वें वेतन आयोग में किसी कर्मचारी का बेसिक पे 60,000 रुपये है. रिटायरमेंट के समय उसका आखिरी वेतन 1 लाख रुपये बनता है. अभी के 50 फीसदी नियम के हिसाब से उसे 50,000 रुपये पेंशन मिलती है. अगर 60,000 रुपये के बेसिक पे पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगा दिया जाए, तो नया बेसिक करीब 2.30 लाख रुपये हो जाएगा. इस पर 67 फीसदी के हिसाब से पेंशन लगभग 1.54 लाख रुपये बनेगी, जो मौजूदा पेंशन से तीन गुना ज्यादा है. अगर पेंशन को 50 फीसदी पर ही रखा जाए, तब भी ये 1.15 लाख रुपये होगी. यानी मौजूदा पेंशन से सीधे 65,000 रुपये ज्यादा.

दूसरे कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने क्या मांगें रखीं?

8वें वेतन आयोग के सामने देश के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने अपने सुझाव रखे हैं. ज्यादातर संगठन पेंशन के नियम बदलने पर जोर दे रहे हैं.

  1. BPS, NCJCM, AIDEF: भारत पेंशनर्स समाज, NCJCM के साथ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भी आखिरी सैलरी का 67 फीसदी पेंशन के रूप में देने की मांग की है. इन तीनों संगठनों ने फैमिली पेंशन को 50 फीसदी करने का सुझाव दिया है.
  2. FNPO: फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशन को विभागीय बजट से पूरी तरह अलग करने की बात कही है. संगठन चाहता है कि इसे भारत की संचित निधि के तहत लाया जाए.
  3. AINPSEF: ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ने सिविल कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन की मांग रखी है.
  4. IRTSA: इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने सभी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी के साथ OROP लागू करने की सिफारिश की है.

वन रैंक वन पेंशन की मांग पर सरकारी खजाने का पेंच

इस बार लगभग सभी बड़े संगठनों ने OROP को प्रमुख मुद्दा बनाया है. इस व्यवस्था में एक ही पद से अलगअलग समय पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बराबर पेंशन मिलती है. सरकार ने 2014 में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इसे लागू किया था. हालांकि, इससे सरकार के पेंशन बिल पर भारी बोझ बढ़ा. आज हालात ये हैं कि देश में 58 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 69 लाख पेंशनर्स हैं. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी केंद्रीय पेंशनर्स के लिए OROP लागू करना सरकारी खजाने पर बहुत भारी पड़ सकता है.

क्या सच में 45,000 रुपये मिलेगी न्यूनतम पेंशन?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग मान लेगी? पिछले दो वेतन आयोगों का रिकॉर्ड देखें, तो सरकार ने हमेशा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बेसिक पेंशन बढ़ाई है. 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाकर न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये तय की गई थी.

इस बार संगठन भले ही पांच गुना बढ़ोतरी मांग रहे हों, लेकिन इसका लागू होना बेहद मुश्किल दिखता है. कई जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.50 तक जा सकता है. अगर सरकार 2.50 का फिटमेंट फैक्टर भी मंजूर करती है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 रुपये तक पहुंच सकती है. फिलहाल, पेंशन में असल बढ़ोतरी कितनी होगी, ये 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ही साफ हो पाएगा.