शेयर बाजार में ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों के लिए टैक्स से जुड़ा बदलाव हो सकता है. सरकार डेरिवेटिव कारोबार पर टैक्स बढ़ाने और सामान्य शेयरों की खरीदबिक्री पर लगने वाला टैक्स घटाने के प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है. इनमें शेयरों पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 50% तक कम करने का सुझाव भी शामिल है. इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों और अर्थशास्त्रियों ने टैक्स व्यवस्था में बदलाव के कई सुझाव दिए हैं. इन प्रस्तावों की एक सूची बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी जा सकती है. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। हालांकि, अभी सरकार ने किसी बदलाव पर कोई फैसला नहीं लिया है.

कैश मार्केट में टैक्स कटौती का प्रस्ताव

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के पास कैश मार्केट में शेयरों की खरीदबिक्री पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव आया है. STT एक तरह का टर्नओवर टैक्स है जो हर सौदे की कुल वैल्यू पर देना होता है. इसमें सौदे के मुनाफे या नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता. कैश मार्केट में टैक्स का बोझ कम होने से निवेशकों को सीधा फायदा मिल सकता है. सरकार का मकसद लोगों को इक्विटी बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए प्रेरित करना है. इसी वजह से निवेशकों की तरफ से आए इन अहम सुझावों पर विचार किया जा रहा है.

डेरिवेटिव्स मार्केट में बढ़ सकती है सख्ती

भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है. मौजूदा समय में भारत का डेरिवेटिव्स टर्नओवर कैश मार्केट के मुकाबले 227 गुना ज्यादा हो गया है. अगर विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका में ये आंकड़ा सिर्फ 4 गुना है, जबकि जर्मनी में 29 गुना है. ऑप्शंस ट्रेडिंग में कम पैसे लगाकर बड़ा दांव खेला जा सकता है. रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा इसी वजह से आकर्षित होते हैं. बाजार में बढ़ते इस जोखिम को देखते हुए सरकार को डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव मिला है ताकि सट्टेबाजी पर लगाम लगाई जा सके.

रिटेल निवेशकों को हो रहा भारी नुकसान

सट्टेबाजी को रोकने के प्रस्ताव के पीछे एक बड़ी वजह निवेशकों का भारी नुकसान भी है. सेबी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 को खत्म हुए साल में 88 प्रतिशत रिटेल निवेशकों को डेरिवेटिव्स में घाटा हुआ है. इन निवेशकों का कुल नुकसान 917 अरब रुपये रहा है. इस भारी भरकम नुकसान में 92 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग का है. लोग जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में बड़ा जोखिम ले रहे हैं.

बजट में हो सकता है अहम फैसला

STT के साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भी कम करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा है. फिलहाल एक साल से ज्यादा समय तक शेयर होल्ड करने पर 12.5 प्रतिशत का LTCG टैक्स देना होता है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन्स पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने भी हाल ही में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार टैक्स में बदलाव से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के सुझावों का विश्लेषण कर रही है.

इन सभी प्रस्तावों की एक शॉर्टलिस्ट जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी जाएगी. फरवरी में पेश होने वाले बजट से ठीक पहले टैक्स पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. वित्त मंत्री ने पिछले महीने कहा था कि वो निवेशकों की चिंताओं पर विचार करेंगी, हालांकि उन्होंने बदलाव को लेकर कोई पक्का वादा नहीं किया था. पिछले दो सालों में भी सरकार ने सट्टेबाजी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. फरवरी 2026 के बजट में सरकार ने इक्विटी फ्यूचर्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया था.