UP Cabinet Meeting Decisions: उत्तर प्रदेश में 60 साल और इससे ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिलाएं अब रोडवेज की बसों में अब जीवनभर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रक्षाबंधन से पहले सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है।

आजीवन मुफ्त यात्रा की‌ सौगात

मंगलवार, 25 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बसों में सफर करने के लिए टिकट नहीं लेना पड़ेगा। योगी कैबिनेट ने उन्हें आजीवन सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। योजना को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति नाम दिया गया है।

बसों में वोटर ID, आधार कार्ड दिखाना होगा 

उत्तर प्रदेश में 60 साल और इससे ज्यादा उम्र की महिलाएं बसों में अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में करीब एक करोड़ महिलाओं को अब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

यूपी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास

यूपी कैबिनेट मीटिंग में कुल 24 प्रस्ताव पास हुए। सीएम योगी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत 26 अगस्त, बुधवार से करेंगे। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की बात कही थी। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 81 लाख महिलाएं फ्री बस सेवा का लाभ ले सकेंगी।

रक्षाबंधन के मौके पर भी महिलाओं को फ्री बस सेवा

रक्षाबंधन के मौके पर भी यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा मिलेगा। सीएम योगी के निर्देश पर 27 अगस्त को सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।

250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा यूपी परिवहन विभाग

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग 250 इलेक्ट्रिक बसें 425 करोड़ की लागत से खरीदेगा। इसकी स्वीकृति भी कैबिनेट मीटिंग में दी गई है।

7968 करोड़ में बनेगा 6लेन झांसी लिंक एक्सप्रेसवे

यूपी कैबिनेट मीटिंग ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 7968.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

मातापिता के सम्मान के लिए व्यवस्था

कैबिनेट ने मातापिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। इसके लिए एक नया निगम बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई बेटा या बेटी अपने मातापिता की देखभाल नहीं करता है, तो उसे मातापिता की संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया आसान और प्रभावी होगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री सुविधा भी शुरू की जाएगी। अगर आदेश के बाद भी संतान संपत्ति खाली नहीं करती है, तो जिला प्रशासन 30 दिन के भीतर कार्रवाई कर सकेगा।

स्कॉलरशिप आवेदन का एक और मौका

वित्तीय वर्ष 202526 में जो छात्रछात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब एक और मौका दिया जाएगा। ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। सरकार के इस फैसले से करीब 3.16 लाख छात्रछात्राओं को फायदा होगा। इस योजना पर करीब 591 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सुल्तानपुर में बनेगा बड़ा औद्योगिक क्लस्टर

कैबिनेट ने सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर यानी IMLC बनाने को मंजूरी दे दी है। यह क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 272.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए एजेंसी का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से पूर्वांचल में नए निवेश आएंगे और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार

कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे को बिजनौर से हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। इस विस्तार का करीब 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में और लगभग 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। उत्तराखंड में बनने वाले एक्सप्रेसवे के हिस्से का खर्च भी उत्तर प्रदेश सरकार ही उठाएगी।