टाटा ग्रुप के कामकाज को लेकर भीतरखाने चल रही बहस अब खुलकर सामने आ गई है. टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ने सीनियर एडवोकेट डेरियस खंबाटा के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है. खंबाटा ने दोबारा ट्रस्टी न बनने का फैसला लेते समय एक चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में उन्होंने टाटा संस के घटनाक्रमों की तीखी आलोचना की थी. अब 11 नवंबर को दिए अपने लिखित जवाब में विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ने खंबाटा के हर एक पॉइंट को खारिज कर दिया है.
दोनों वाइस चेयरमैन ने सीधा सवाल पूछा है कि खंबाटा की असली चिंता टाटा मॉडल को बचाने की है या फिर टाटा संस पर मौजूदा ट्रस्ट लीडरशिप का कंट्रोल बनाए रखने की. दोनों के दस्तखत वाली इस चिट्ठी में कहा गया है कि वे खंबाटा की नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कई जरूरी पहलू अधूरे हैं. विजय सिंह ने तर्क दिया कि आजादी का असली मतलब अपने करीबियों को भी उसी तराजू में तौलना है, जिसमें विरोधियों को तौला जाता है.
आरबीआई के साथ बातचीत पर उठे सवालों का जवाब
ये पूरा विवाद 2 नवंबर की उस चिट्ठी से शुरू हुआ, जो खंबाटा ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा को लिखी थी. इसमें खंबाटा ने रेगुलेटरी स्टेटस को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ टाटा संस की बातचीत के तरीके की आलोचना की थी. साथ ही उन्होंने कंपनी की प्रस्तावित लिस्टिंग, ट्रस्टियों की आजादी और टाटा ग्रुप के भीतर गवर्नेंस के मुद्दों पर भी चिंता जताई थी.
विजय सिंह ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया कि आरबीआई के साथ टाटा संस की बातचीत न तो सार्थक थी और न ही सफल रही. उन्होंने याद दिलाया कि ये बातचीत 2023 में शुरू हुई थी. इसके बाद कर्ज चुकाया गया और मार्च 2024 में डीरजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दी गई. इस पूरे प्रोसेस की जानकारी ट्रस्टियों को लगातार दी जा रही थी. उस वक्त खंबाटा समेत किसी भी ट्रस्टी ने इन कोशिशों को नाकाफी नहीं बताया था. दो साल की समीक्षा के बाद आरबीआई ने माना कि टाटा संस एक बेहद अहम एनबीएफसी है, जिस पर लिस्टिंग के नियम लागू होते हैं. सिंह ने लिखा कि ये रेगुलेटर का फैसला था, न कि अपनी बात रखने में कोई नाकामी. उन्होंने साफ कहा कि टाटा के मूल्यों में किसी खास छूट या तरफदारी की मांग करना फिट नहीं बैठता है.
लिस्टिंग से टाटा संस को कोई खतरा नहीं
खंबाटा ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि शेयर बाजार में लिस्टिंग होने से टाटा के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा. विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ने इस दावे में कोई दम नहीं पाया. उन्होंने नोवो नॉर्डिस्क, हर्षे, लुंडबेक और डेमांट जैसी फाउंडेशन से जुड़ी विदेशी कंपनियों का उदाहरण दिया, जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं. उन्होंने टीसीएस का भी जिक्र किया, जिसके टाटा कैरेक्टर पर कभी सवाल नहीं उठा.
चिट्ठी में बताया गया कि टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा मोटर्स जैसी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों ने देश बनाने वाले बड़े और लंबे दांव लगाए हैं. इनमें टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का कायाकल्प और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़त शामिल है. दोनों ने लिखा कि जानकारी सार्वजनिक करने से अनुशासन आता है, इससे विजन पर कोई रोक नहीं लगती. लिस्टिंग के बाद भी ट्रस्ट शेयरहोल्डर बने रहेंगे. डिविडेंड और भलाई के कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों के अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है.
जेआरडी टाटा के सिद्धांतों का दिलाया ध्यान
दोनों वाइस चेयरमैन ने जेआरडी टाटा के ‘भारत को जो भी चाहिए’ वाले बयान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश सेवा में कानूनों और संस्थाओं का सम्मान करना भी शामिल है, भले ही किसी रेगुलेटर का फैसला मनमुताबिक न हो. उन्होंने फिर पूछा कि चिंता मॉडल की है या कंट्रोल की. उन्होंने आगाह किया कि टाटा ट्रस्ट टैक्स छूट पाने वाली चैरिटी संस्थाएं हैं. अगर कंट्रोल करना ही अपने आप में मकसद बन जाएगा, तो ट्रस्टियों की जिम्मेदारी और मिलने वाली टैक्स छूट दोनों पर सवाल खड़े होंगे.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग राय
विजय सिंह ने टाटा बनाम मिस्त्री केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खंबाटा की समझ पर भी असहमति जताई. सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को तो सही ठहराया था, लेकिन कंपनी के प्रति एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी को खत्म नहीं किया था. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टर्स को ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं बनाया कि वे सिर्फ ट्रस्ट की लाइन पर ही वोट करने के लिए बंधे हों.
