दिल्ली सरकार ने दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नीति को हरी झंडी दी गई. अब इस पॉलिसी को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है. यह नई EV पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.
इस नई नीति का सबसे बड़ा मकसद दिल्ली में प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोलडीजल की गाड़ियों की जगह जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं. इससे दिल्ली की हवा साफ होगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी.
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट
सरकार का कहना है कि अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का सीधा निवेश किया जाएगा. इसके अलावा टैक्स में छूट, चार्जिंग स्टेशन और दूसरी EV सुविधाओं को मिलाकर करीब 15,000 करोड़ रुपये का कुल लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा. नई EV पॉलिसी के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ रहेगा. यानी अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह लाभ 30 लाख रुपये तक की एक्सशोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर मिलेगा. इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले के मुकाबले और सस्ता हो जाएगा.
1 जुलाई से मिलेगी सब्सिडी का फायदा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली के लिए बहुत एतिहासिक दिन है. वर्षों से दिल्ली की आवश्यकता थी. दिल्ली की लीगेसी प्रोब्लम सॉल्व हो सकती थी. पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. 7 हजार करोड़ का खर्च इन सालों में खर्च होगा. 8 हजार करोड़ अन्य तरीके से खर्च होगा. रोड टैक्स में छूट दी गई है. सीएम ने आगे कहा, ‘हम 15 करोड़ खर्च कर रहे हैं. हमने स्क्रैप और रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन पर छूट दी है. हमने 2, 3, 4 और एनवी ट्रकों को शामिल किया है. हमने कोई कैप नहीं रखी है. लोग कई ईवी ले सकते हैं. आज कैबिनेट के एप्रूवल के बाद उपराज्यपाल को भेजा जाएगा. 1 जुलाई से लोग सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे.’
इलेक्ट्रिक टूव्हीलरथ्रीव्हीलर खरीदने पर सब्सिडी
बड़ी बात ये है कि इस पॉलिसी के आने के बाद दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा की बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है. राज्य में अगले साल यानी 1 जनवरी से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा. इसके अलावा पेट्रोल से चलने वाले टूव्हीलर भी प्रतिबंधित होंगे. सरकारी सूत्रों का कहना है कि 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टूव्हीलर का ही रजिस्ट्रेश होगा. इसके अलावा दिल्ली EV पॉलिसी के पहले साल में सभी इलेक्ट्रिक टूव्हीलर खरीदारों को 30,000 रुपये और थ्रीव्हीलर खरीदारों को 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
