
केंद्र सरकार के पेंशनर्स के बीच न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 8वें वेतन आयोग के सामने पेंशनर्स के हितों से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। इसी बीच न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मांग ने लोगों का ध्यान खींचा है।
लाइवमिंट की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशनर्स से जुड़े संगठनों और प्रतिनिधियों की ओर से पेंशन व्यवस्था में सुधार की मांग की जा रही है। उनका तर्क है कि महंगाई, दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों की लागत बढ़ने के कारण मौजूदा पेंशन पर्याप्त नहीं रह गई है।
पेंशन बढ़ाने का मुद्दा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचाराधीन व्यापक वेतन और पेंशन सुधारों से जुड़ा हुआ है। आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा।
हालांकि, 45,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। यह मांग है, मंजूर योजना नहीं।
पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी DR भी महत्वपूर्ण विषय है। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई। ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
इससे लगभग 68.71 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को लाभ मिलने का अनुमान है।
अब पेंशनर्स की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर है। आयोग पेंशन में बदलाव, न्यूनतम भुगतान और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर क्या सुझाव देता है, यह आगे महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल 45,000 रुपये पेंशन मिलने की खबर को निश्चित बढ़ोतरी समझना सही नहीं होगा। पेंशन में वास्तविक बदलाव के लिए सरकार की औपचारिक मंजूरी जरूरी है।