
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने आयोग के सामने सैलरी, पेंशन और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर कई बड़ी मांगें रखी हैं। इनमें सालाना इंक्रीमेंट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की मांग भी शामिल है।
StaffNews की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, BPMS ने 18 नवंबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संगठन ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार के साथ-साथ पेंशन और प्रमोशन से संबंधित बदलावों की मांग की है।
संगठन की प्रमुख मांग है कि कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत की जाए। इसके अलावा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन और पेंशन में मिलाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
BPMS ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों को 30 साल की सेवा अवधि में कम से कम पांच वित्तीय उन्नयन यानी MACP का लाभ मिलना चाहिए।
इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने, जोखिम भत्ता बढ़ाने, मेडिकल सुविधाओं में सुधार और कर्मचारियों के प्रमोशन के अवसर बेहतर बनाने की मांग की गई है।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सेवा शर्तों में सुधार करना है। खासतौर पर रक्षा क्षेत्र के सिविलियन कर्मचारियों के लिए इन मांगों को महत्वपूर्ण बताया गया है।
हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि ये सभी संगठन की मांगें हैं। सरकार ने अभी 6 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट या DA को बेसिक सैलरी में मिलाने की घोषणा नहीं की है। अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
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