वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भारत के इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर अलगअलग राय का सामना करना पड़ रहा है. जहां अर्थशास्त्री इस टैक्स को बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं, वहीं उद्योग जगत के लीडर्स और विदेशी निवेशक इसे खत्म करने या विदेशी फंडों के लिए अलग से छूट देने की मांग कर रहे हैं. यह असहमति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत लंबे समय तक चली बिकवाली के बाद विदेशी निवेश को फिर से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. सरकार को अब यह तय करना होगा कि टैक्स में छूट देने से बाजार और करेंसी को जो संभावित लाभ मिल सकता है, क्या वह उस सरकारी रेवेन्यू के नुकसान से अधिक है जो इस छूट के कारण होगा. साथ ही, सरकार का यह भी लक्ष्य है कि अलगअलग तरह की एसेट क्लास पर टैक्स का ढांचा लगभग एक जैसा बना रहे.

क्या कहते हैं अर्थशास्त्री?

सोमवार को अर्थशास्त्रियों के साथ हुई पहली प्रीबजट परामर्श बैठक में, अधिकांश पार्टिसिपेंट्स ने निर्मला सीतारमण को इक्विटी पर लगने वाले लॉन्गटर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को न घटाने की सलाह दी. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने बताया कि बैठक में मौजूद ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना ​​था कि लॉन्गटर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए.

रिपोर्ट के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं, निजी निवेश में तेजी आ रही है, और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर किया जा रहा खर्च सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों को सहारा दे रहा है.

उन्होंने सरकार की वित्तीय समझदारी और कम महंगाई दर की तारीफ की. साथ ही, उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और अधिक श्रम वाले क्षेत्रों को समर्थन देने के उपाय सुझाए, ताकि ज्यादा नौकरियां पैदा की जा सकें.

यह सलाह दलाल स्ट्रीट और उद्योग संगठनों की उस मांग के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें इस टैक्स को हटाने की बात कही जा रही है. ग्लोबल इंवेस्टर्स ने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अलग नियम बनाने की मांग की है. उनका तर्क है कि कई उभरते बाजारों में विदेशी निवेशकों को इक्विटी पर लगने वाले LTCG से छूट मिली हुई है.

निवेशक क्या चाहते हैं?

भारत में अभी लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर 12.5% ​​का LTCG टैक्स लगता है, जब मुनाफा 1.25 लाख रुपए से ज्यादा हो. किसी निवेश को ‘लॉन्गटर्म कैपिटल एसेट’ मानने के लिए, उसे 12 महीने से ज्यादा समय तक अपने पास रखना जरूरी है. 12 महीने के भीतर बेची गई इक्विटी से होने वाले शॉर्टटर्म मुनाफे पर 20% टैक्स लगता है.

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने मांग की है कि LTCG टैक्स को खत्म कर दिया जाए या FPIs के लिए इसकी दर कम कर दी जाए. एक और सुझाव यह है कि विदेशी निवेशकों के मुनाफे की गणना अमेरिकी डॉलर के हिसाब से की जाए, जिससे करेंसी में उतारचढ़ाव के खिलाफ कुछ ‘इंडेक्सेशन’ का फायदा मिल सके.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स के अलगअलग पहलुओं की समीक्षा कर रहा है. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी बदलाव किए जाएंगे, उनकी घोषणा 202728 के केंद्रीय बजट में की जाएगी.

पिछले महीने खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना था कि LTCG घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में किए गए बदलावों का मकसद अलगअलग तरह के एसेट क्लास को ‘एक समान’ लाना था, ताकि निवेशक सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किसी एक निवेश विकल्प को दूसरे के मुकाबले न चुनें.

क्या कहती है एसबीआई की रिपोर्ट?

  1. दूसरी ओर, इस टैक्स को बनाए रखने के पक्ष में तर्क देना आसान है, क्योंकि इक्विटी LTCG सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है.
  2. जेफरीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी LTCG से 1.3 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को मिला दें, तो उस साल कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में इक्विटी टैक्स का हिस्सा 8% और कुल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 5 फीसदी रहा.
  3. SBI रिसर्च का तर्क है कि रेवेन्यू के इन आंकड़ों को बाजार के प्रदर्शन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. वित्त वर्ष 2025 में 1.3 लाख करोड़ रुपए का जो कलेक्शन हुआ, वह उससे पिछले साल शेयर बाजार से मिले अच्छे रिटर्न का नतीजा था.
  4. SBI रिसर्च के मॉडल के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में इक्विटी LTCG से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2027 में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है. SBI रिसर्च का कहना है कि अगर LTCG को खत्म कर दिया जाता है, तो सरकार इससे होने वाली संभावित रेवेन्यू कमी की भरपाई कर सकती है.
  5. रिपोर्ट में इसे पूरी तरह से हटाने के बजाय कुछ अन्य विकल्प भी सुझाए गए हैं. इनमें महंगाई के हिसाब से 1.25 लाख रुपए की छूट सीमा को बढ़ाना, दो या तीन साल से अधिक समय तक निवेश रखने पर टैक्स की दर कम करना, या तीन साल से अधिक समय तक रखे गए निवेशों पर LTCG को पूरी तरह खत्म कर देना शामिल हैं.
  6. एक और विकल्प यह हो सकता है कि LTCG की दर को कम कर दिया जाए और साथ ही STT को बढ़ा दिया जाए. SBI रिसर्च का अनुमान है कि STT में 50% की बढ़ोतरी करने से वित्त वर्ष 2028 में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है.
  7. इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर निवेशक म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन से मिली रकम को 90 दिनों के भीतर किसी अन्य पात्र इक्विटी म्यूचुअल फंड में फिर से निवेश करते हैं, तो उन्हें LTCG टैक्स के भुगतान को टालने की अनुमति दी जानी चाहिए.

क्या टैक्स में कटौती से FIIs की वापसी होगी?

  1. निवेशकों की चिंताएं केवल टैक्स दरों तक सीमित नहीं हैं. भारत में विदेशी हिस्सेदारी और पूंजी प्रवाह में भारी गिरावट देखी गई है. जेफरीज का कहना है कि अप्रैल 2025 से FPIs, विदेशी प्रमोटरों और विदेशी प्राइवेट इक्विटी निवेशकों द्वारा इक्विटी बाजार से कुल निकासी 110 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.
  2. 70 बड़े इमर्जिंग मार्केट फंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में निवेश का स्तर 10 साल के औसत की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक ‘अंडरवेट’ है.
  3. ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, इक्विटी पर लगने वाले LTCG में कटौती से बाजार के सेंटीमेंट में सुधार हो सकता है और रुपए को भी सहारा मिल सकता है. इसका सबसे ज्यादा फायदा लार्जकैप शेयरों और उन सेक्टर्स को मिल सकता है जहां विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की है.
  4. अक्टूबर 2024 के बाद से, वित्तीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा 16 अरब डॉलर की FPI निकासी हुई है. इसके बाद IT क्षेत्र से 10 अरब डॉलर और कंज्यूमर स्टेपल्स क्षेत्र से 10 अरब डॉलर की निकासी हुई है.
  5. जेफरीज के अनुसार, विदेशी निवेश का प्रवाह वापस लौटने पर बैंकिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को फायदा हो सकता है. फर्म मिडकैप के मुकाबले लार्जकैप शेयरों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है.
  6. उनका कहना है कि 2026 में लार्जकैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा है और अब इनका वैल्यूएशन अपने 10 साल के औसत से 23 फीसदी कम है.
  7. हाल ही में सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों के लिए दी गई टैक्स छूट से भी निवेशकों के पक्ष में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं. इस राहत के बाद, जून और जुलाई 2026 के दौरान डेट बाजार में FPI का निवेश बढ़कर 9 अरब डॉलर हो गया. जेफरीज का मानना ​​है कि इक्विटी पर LTCG में कटौती से भी बाजार की धारणा में इसी तरह का सुधार आ सकता है.

टैक्स FPI के लिए मुख्य कारण नहीं है

  1. जेएम फाइनेंशियल के एक अलग विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी निवेश तय करने में ‘कैपिटल गेन्स टैक्स’ केवल एक छोटा फैक्टर है. सितंबर 2026 तक के 24 महीनों में FIIs ने भारतीय इक्विटी में 59 अरब डॉलर की बिकवाली की.
  2. अगर अक्टूबर के आउटफ्लो को भी जोड़ लें, तो यह आंकड़ा लगभग 64 अरब डॉलर हो जाता है. ब्रोकरेज फर्म के 20 साल के डेटासेट में यह अब तक की सबसे लंबी और सबसे बड़ी बिकवाली थी.
  3. JM फाइनेंशियल ने मासिक FII निवेश के आंकड़ों की तुलना GDP ग्रोथ, ब्याज दरों के अंतर, कमाई में वृद्धि , वैल्यूएशन, रुपए की चाल, तेल की कीमतों और कैपिटल गेन्स टैक्स से की.
  4. निष्कर्ष यह निकला कि GDP ग्रोथ का FII निवेश से लगभग कोई संबंध नहीं है, जबकि ‘कैरी’ और कमाई में वृद्धि का इससे बहुत मामूली सकारात्मक संबंध है. वैल्यूएशन का असर निवेश के आंकड़ों पर चार से पांच महीने की देरी से पड़ता है.
  5. वहीं, तेल की कीमतें एक ‘थ्रेशोल्ड’ की तरह काम करती दिखती हैं. 2016 के बाद से, जब ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रही, तो FIIs ने सात में से छह महीनों में बिकवाली की, जिसमें हर महीने औसतन 4.1 अरब डॉलर की निकासी हुई. इसके विपरीत, जब ब्रेंट की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रही, तो मासिक निवेश का औसत सकारात्मक रहा.
  6. ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगर LTCG को हटा दिया जाए, तो विदेशी निवेशकों के लिए सालाना डॉलर रिटर्न में लगभग 2.2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन, अगर बाजार का P/E मल्टीपल वापस अपने 10 साल के औसत स्तर पर आ जाए, तो इससे लगभग 24 प्रतिशत अंक का योगदान मिल सकता है.
  7. इससे पता चलता है कि टैक्स में कटौती से निवेश का माहौल बेहतर हो सकता है, लेकिन यह वैल्यूएशन, तेल की कीमतों, मुद्रा की चाल और वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता जैसे फैक्टर्स से ज्यादा अहम नहीं हो सकता है.

सीतारमण का संतुलन साधने का प्रयास

इसलिए, सरकार के सामने दो अलगअलग तर्क हैं. अर्थशास्त्री चाहते हैं कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर बना रहे, ताकि वित्तीय अनुशासन कायम रहे और अन्य संपत्तियों की तुलना में इक्विटी को कोई विशेष प्राथमिकता न मिले. दूसरी ओर, निवेशकों का तर्क है कि अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत निवेश के मामले में नुकसान की स्थिति में है, क्योंकि वहां विदेशी निवेशकों को इक्विटी पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता.

टैक्स में कटौती से बाजार की धारणा मजबूत हो सकती है, लार्जकैप शेयरों में कुछ विदेशी पूंजी वापस आ सकती है और रुपये को भी सहारा मिल सकता है. लेकिन, आंकड़े यह भी बताते हैं कि FPI निवेश पर केवल टैक्स में बदलाव की तुलना में तेल की कीमतों, वैल्यूएशन और वैश्विक स्थितियों का कहीं अधिक गहरा असर पड़ता है. चूंकि सरकार पहले से ही पूंजी बाजार लेवी की समीक्षा कर रही है, इसलिए यह फैसला बजट 2027 में बाजार के लिए एक अहम संकेत साबित हो सकता है.